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Rajasthan DoIT&C Samiksha Baithak 2026: ई-मित्र पर 1100 सेवाएं, iStart महिला स्टार्टअप प्रोत्साहन व ई-वॉल्ट पर बड़े फैसले

संबंधित बोर्ड/विभाग: DoIT&C Rajasthan (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग)•अंतिम अपडेट: 26 सितम्बर 2026, 10:15 PM
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राजस्थान मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में DoIT&C की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में ई-मित्र पर 1100 सेवाएं, 3,524 महिला स्टार्टअप्स को विशेष सहायता, व्हाट्सएप गवर्नेंस, राज ई-वॉल्ट पेपरलेस सिस्टम और साइबर स्वच्छता पर विस्तृत निर्देश दिए गए।

DoIT&C Rajasthan (सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) Overview 2026

विभाग का नामसूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C, Rajasthan)
समीक्षा बैठक अध्यक्षमुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास, IAS
उपस्थित उच्चाधिकारीसचिव डॉ. रवि कुमार सुरपुर एवं आयुक्त श्री हिमांशु गुप्ता
मुख्य विषय / एजेंडाडिजिटल गवर्नेंस सुदृढ़ीकरण, साइबर स्वच्छता एवं डेटा इंटीग्रेशन
ई-मित्र कुल सेवाएंलगभग 1,100 ऑनलाइन जनसेवाएं (G2C एवं B2C)
ई-मित्र नेटवर्क क्षमता75,000+ भौतिक कियोस्क एवं 56 स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP)
मासिक औसत ट्रांजेक्शन60 लाख से अधिक लेनदेन प्रतिमाह
e-Mitra WhatsApp Services109 सक्रिय सेवाएं (2,95,788 व्हाट्सएप ट्रांजेक्शन दर्ज)
स्मार्ट एआई सिस्टम लाभ2.51 लाख से अधिक नागरिक SMART पहल से लाभान्वित
राजस्थान संपर्क समाधान दर97.41% निस्तारण (62 लाख+ शिकायतें दर्ज)
आधिकारिक स्रोतDIPR Rajasthan आधिकारिक प्रेस नोट (दिनांक 26.09.2026)

महत्वपूर्ण तिथियाँ (Important Dates)

समीक्षा बैठक दिनांक26 सितम्बर 2026
जेल वीसी नोड्स (फेज 1) डेडलाइन31 अक्टूबर 2026
साइबर स्वच्छता कार्यशालाप्रत्येक माह विभागीय कार्मिकों हेतु अनिवार्य
ई-डिलीवरी असेसमेंट सिस्टमराज्य स्तर पर शीघ्र क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन
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राजस्थान DoIT&C समीक्षा बैठक 2026: डिजिटल सेवाओं का विस्तार

राजस्थान के मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेशवासियों को पारदर्शी, त्वरित और सुरक्षित डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।

1. ई-मित्र नेटवर्क और व्हाट्सएप गवर्नेंस की वर्तमान स्थिति

प्रदेश में आमजन को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बचाने के लिए ई-मित्र प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में लगभग 1,100 सरकारी और निजी सेवाएं दी जा रही हैं।

  • 75,000 से अधिक कियोस्क: राज्य के कोने-कोने में 75 हजार कियोस्क और 56 स्थानीय सेवा प्रदाता (LSP) सक्रिय हैं।
  • प्रतिमाह 60 लाख ट्रांजेक्शन: हर महीने औसतन 60 लाख से ज्यादा लोग ई-मित्र सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
  • WhatsApp पर 109 सेवाएं: अब नागरिकों को कियोस्क जाए बिना सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 109 जरूरी सेवाएं दी जा रही हैं, जिन पर 2.95 लाख से अधिक सफल लेनदेन दर्ज हो चुके हैं।

2. iStart राजस्थान: महिला स्टार्टअप्स को विशेष सहायता

राजस्थान के स्टार्टअप इकोसिस्टम 'iStart' के तहत अब तक 9,357 से ज्यादा स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं, जिससे राज्य में 49,438 से अधिक रोजगार सृजित हुए हैं। बैठक में मुख्य सचिव ने महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले 3,524 स्टार्टअप्स को वित्तीय अनुदान, इन्क्यूबेशन और मार्गदर्शन में विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं!

3. राज ई-वॉल्ट (Raj eVault): अब बार-बार दस्तावेज जमा करने से मुक्ति

सरकार राज ई-वॉल्ट सिस्टम को पूरी तरह इंटीग्रेट कर रही है। इसके तहत अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाण पत्र (10वीं/12वीं अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास) एक बार पोर्टल पर सुरक्षित अपलोड करेंगे। भविष्य में किसी भी सरकारी भर्ती या योजना के आवेदन में ये दस्तावेज अपने आप सत्यापित हो जाएंगे, जिससे फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म होगी।

4. नागरिक इन सेवाओं का उपयोग कैसे करें? (Step-by-Step Guide)

  1. ई-मित्र सेवाओं हेतु: अपनी निकटतम ई-मित्र शाखा पर जाएं या मोबाइल से आधिकारिक ई-मित्र ऐप/व्हाट्सएप गवर्नेंस नंबर पर संपर्क करें।
  2. iStart में स्टार्टअप रजिस्टर करने हेतु: आधिकारिक पोर्टल istart.rajasthan.gov.in पर जाएं, 'Register' पर क्लिक करें, कंपनी का बिजनेस मॉडल व पिच डेक अपलोड करें।
  3. सरकारी शिकायत निवारण हेतु: टोल-फ्री नंबर 181 पर कॉल करें या sampark.rajasthan.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कर ट्रैकिंग आईडी प्राप्त करें।

5. आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • पहचान पत्र (जन आधार कार्ड / आधार कार्ड)
  • राजस्थान एसएसओ आईडी (SSO ID)
  • पंजीकृत मोबाइल नंबर (ओटीपी सत्यापन के लिए)
  • संबंधित सेवा या योजना से जुड़े आवश्यक शैक्षणिक/पात्रता दस्तावेज

6. साइबर स्वच्छता और डेटा सुरक्षा निर्देश

डिजिटल अपराधों और ऑनलाइन फ्रॉड से बचाव के लिए मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि सभी विभागीय अधिकारियों और तकनीकी कर्मचारियों के लिए हर महीने साइबर स्वच्छता कार्यशाला आयोजित की जाएगी। साथ ही नागरिकों को सुरक्षित और बिना रुकावट ई-सेवाएं देने के लिए सुरक्षा मानकों की नियमित ऑडिट होगी।

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लेखक/प्रकाशन: लक्ष्य / दक्ष पब्लिकेशन

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